Ambala News: शिकायतकर्ता बोला- फिर खुल जाएगा स्लॉटर हाउस... मंत्री ने कहा- चिंता न करो, ठोक देंगे अंदर

- निगम अफसरों ने समिति के सदस्य को जांच में नहीं बुलाया, तलब किया स्पष्टीकरण


माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। पंचायत भवन के सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। बैठक में छावनी बीडी फ्लोर मिल के पीछे रहने वाले शिकायतकर्ता नन्हा राम ने बताया कि रोहित और नितिन उनके क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से स्लॉटर हाउस चला रहे हैं।
यहां सुअर कटते हैं। इसके कारण उनकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं करेगा। इस पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस दे दिया था और उन्होंने काम बंद कर दिया है। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि वह आगे भी चलाएगा उसका स्थायी समाधान दो। इस पर मंत्री ने कहा कि चिंता न करो दोबारा किया तो ठोक देंगे अंदर।
एक और शिकायत में उन्हें पता चला कि नगर निगम के अधिकारियों ने नक्शा पास कराने के मामले में गठित समिति के सदस्यों को नहीं बुलाया और फैसला कर दिया। ऐसे में कैबिनेट मंत्री बेदी ने उपायुक्त सचिन गुप्ता को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
कैबिनेट मंत्री ने एजेंडे में शामिल कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 5 का मौके पर ही समाधान कर दिया, शेष 7 शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष कमेटियों का गठन कर जांच रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए।

मंत्री बेदी की नाराजगी पर एएमसी ने मांगी माफी
जगाधरी गेट अंबाला सिटी से सौरभ गंभीर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान नंबर 12 व 14 उनके दादा के नाम पंजीकृत थी। यह दुकानें काफी पुरानी हैं और इनसे पानी का रिसाव होता है। इसे पुन बनवाने के लिए नक्शा की फीस जमा करा दी गई थी। जब काम कराया तो नगर निगम ने नोटिस दे दिया। इस पर विवाद सुलझाने के लिए पिछली बार की बैठक में मंत्री बेदी ने कमेटी का गठन किया था। जिसमें कष्ट निवारण समिति के सदस्य को भी शामिल किया था। मंगलवार को जब इस बार की बैठक हुई तो कमेटी के सदस्य ने बताया कि उन्हें तो सुनवाई के लिए बुलाया ही नहीं। इस पर मंत्री बेदी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब कर लिया। हालांकि इस दौरान मंच से नगर निगम के एएमसी माफी मांगते दिखे। उन्होंने आगे ध्यान रखने की बात कही।

व्यापारी के जीएसटी नंबर में जोड़ दी दूसरे की कार
बैठक में जीसमीत नगर निवासी विजय कुमार ने बताया कि दूसरे व्यक्ति द्वारा लिए वाहन को उनकी फर्म के जीएसटी नंबर से आबकारी एवं कराधान विभाग ने जोड़ दिया। इसके बाद जीएसटी विभाग ने उन्हें नोटिस थमाकर 29,340 रुपये की मांग खड़ी कर दी। इस पर जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह डाटा उनके पास पंचकूला स्थित विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग से मिला था। इसके बाद उन्होंने संबंधित शिकायतकर्ता को नोटिस दिया, जब उन्होंने समस्या बताई तो पोर्टल पर सही करने के लिए आवेदन डाल दिया था। केंद्र के स्तर से मामला अटका हुआ है। मंत्री बेदी ने पूछा कहीं जानबूझकर जोड़ तो नहीं दिया इसमें किसकी कमी है। अधिकारी ने कहा कि इसमें किसी ने जानबूझकर नहीं किया, यह एक प्रक्रिया के तहत हुआ है।

तीन मामलों में जांच के आदेश, कमेटी और टीम गठित
हिसार के रावलवास खुर्द निवासी सोमवीर ने कमेटी को शिकायत दी थी कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए सार्थक आईटीआई में संपर्क किया था। संस्थान वालों ने 22 हजार रुपये बताए। 16 हजार से अधिक राशि जमा भी कर दी, मगर न तो प्रवेश मिला और न ही परीक्षा हुई। इस पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि संबंधित संस्थान ने छात्र को पूरा भुगतान कर दिया है। इसके बाद मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जांच की जाए कि वास्तव में यह संस्थान ही है या अन्य विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पंचकूला निवासी कृष्ण कुमार की वर्ष 1946 की 3 कनाल 9 मरले जगह से जुड़ी शिकायत पर मेयर, निगमायुक्त, एडीसी और एसडीएम अंबाला शहर की कमेटी गठित की गई। गांव भुन्नी में सैनी डेरा के पास पाइपलाइन दबाने और गांव मटेहड़ी शेखां में जलभराव की समस्या के लिए पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम जांच करेगी।

ये मामले भी आए सामने
कलाल माजरी में विजन केबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिट्टी भराई से पैदा हो रही पानी निकासी व धूल-धुएं की समस्या पर एसडीएम नारायणगढ़ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। गगनहेड़ी मुलाना में भूमि कटाव रोकने के लिए एसडीएम बराड़ा, डीएसपी और सिंचाई विभाग को मौके का निरीक्षण कर तनावमुक्त माहौल में काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए। मोहड़ा गांव में नाले की सफाई और मरम्मत के लिए बीडीपीओ व सरपंच को निर्देश दिए गए, जबकि कॉकपुर निवासी मनीष की विदेश भेजने के नाम पर ठगी की शिकायत प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण अगली बैठक तक के लिए लंबित रखी गई।

अंबाला सिटी के पंचायत भवन में जीएसटी विभाग से जुड़ी शिकायत बताता शिकायतकर्ता। संवाद