हिमाचल चयन आयोग: कॉमर्स शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित, 154 उम्मीदवारों का हुआ चयन
राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में कॉमर्स के शिक्षकों के 156 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में कॉमर्स के शिक्षकों के 156 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि इन पदों के लिए कुल 1734 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, इनमें से 1451 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी और इस परीक्षा में 359 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया।
सात और 10 सितंबर को दस्तावेजों की जांच के बाद 154 उम्मीदवारों का चयन किया है। पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक-एक पद खाली रह गया है।
चयन आयोग में भरे जाएंगे 15 पद
राज्य चयन आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी पात्र होंगे। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि आयोग में पीए, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक-एक पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 11 पद भरे जाएंगे। 31 अक्तूबर तक आवेदन करना होगा।
सीबीएसई स्कूलों में 313 शिक्षकों की नियुक्ति
हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 313 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनमें राजनीतिक शास्त्र के 94, हिंदी के 151 और मनोविज्ञान के 68 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की संस्तुति के आधार पर की गई है। सभी नियुक्तियां पांच वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए की गई हैं। नियुक्त शिक्षकों को प्रतिमाह 30 हजार रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 माह तक देय होगा। नियुक्तियां प्रदेश सरकार की सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी योजना के तहत की गई हैं। शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं निर्धारित अस्थायी अवधि और सरकार की ओर से तय शर्तों के अधीन रहेंगी।
