{"_id":"6401ca7ff32e97c161043394","slug":"devendra-fadnavis-says-caste-verification-committees-in-maharashtra-are-epicentre-of-corruption-2023-03-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: महाराष्ट्र में जाति सत्यापन समितियां भ्रष्टाचार का केंद्र, राज्य विधान परिषद में बोले फडणवीस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maharashtra: महाराष्ट्र में जाति सत्यापन समितियां भ्रष्टाचार का केंद्र, राज्य विधान परिषद में बोले फडणवीस
Fri, 03 Mar 2023 03:52 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 03 Mar 2023 03:52 PM IST
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए एक बेहतर और पारदर्शी पैनल बनाएगी।
विज्ञापन
देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
विस्तार
महाराष्ट्र में जाति सत्यापन समितियों को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुका है। हालांकि सरकार ने कई मौकों पर इस मुद्दे को हल करने की बात कही है। वहीं भाजपा एमएलसी रमेश पाटिल ने राज्य विधान परिषद में इस मामले पर सवाल किया तो उनका जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में जाति सत्यापन समितियां भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई हैं।
विज्ञापन
अधिकारी कर रहे पद का दुरुपयोग
आगे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए एक बेहतर और पारदर्शी पैनल बनाएगी। ऐसे अधिकारी हैं जो लगभग 15 वर्षों से इन समितियों में काम कर रहे हैं और वे वित्तीय लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। राज्य सरकार एक बेहतर और पारदर्शी समिति बनाने की कोशिश करेगी।
विज्ञापन
इस तरह की कार्यप्रणाली अन्य राज्यों में नहीं
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि उन्होंने इस तरह की कार्यप्रणाली अन्य राज्यों में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम को लोगों के लिए कम कठिन बनाने के समाधान और सुझावों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
चुनौतियों को दूर करने के लिए उचित नीति बनाई जाएगी
भाजपा एमएलसी प्रवीण दटके के सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि कुछ जातियां जो पहले राज्य के रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नहीं थीं, उन्हें अब मान्यता दी गई है। हालाँकि, जाति सत्यापन समितियाँ अभी भी कुछ समुदायों के लोगों के लिए समस्याएँ पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि जाति सत्यापन समितियों में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए उचित नीति बनाई जाएगी।