निर्यात के नियमों में ढील: कैंसर-डायबिटीज समेत कई बीमारियों की दवाओं को भेजना होगा आसान, कंपनियों को राहत

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने साफ किया है कि अगर किसी दवा को भारत में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी उसे विदेश में सिर्फ दूसरे ब्रांड नाम से बेचना चाहती है, तो कुछ शर्तें पूरी होने पर अलग से निर्यात अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे कंपनियों को दोबारा कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और निर्यात की तैयारी में लगने वाला समय और प्रशासनिक काम कम हो सकता है।

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कब नहीं लेना होगा अलग एनओसी?
सीडीएससीओ के मुताबिक, यह छूट हर दवा या हर निर्यात पर लागू नहीं होगी। इसका लाभ तभी मिलेगा, जब कंपनी के पास संबंधित दवा के लिए पहले से वैध मंजूरी हो और विदेश भेजे जाने वाले उत्पाद में कोई वास्तविक बदलाव न किया गया हो। दवा की संरचना, गुणवत्ता के मानक, ताकत, इस्तेमाल का तरीका, पैकिंग, निर्माण की जगह और बनाने की प्रक्रिया पहले से मंजूर उत्पाद जैसी ही होनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में अगर अंतर सिर्फ विदेश में बेचे जाने वाले ब्रांड नाम का है, तो अलग निर्यात एनओसी की जरूरत नहीं होगी। कंपनी को इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिये राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। वहीं, जिन मामलों में ये शर्तें पूरी नहीं होंगी, उनमें पहले की तरह सीडीएससीओ से मात्रा के हिसाब से निर्यात एनओसी लेना जरूरी रहेगा।