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गृह मंत्रालय: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग का 'विशेष अभियान 6', एक लाख वर्ग फुट स्पेस होगा खाली
Wed, 23 Sep 2026 03:45 PM IST
जितेंद्र भारद्वाज
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जितेंद्र भारद्वाज
Updated Wed, 23 Sep 2026 03:45 PM IST
गृह मंत्रालय एक बार फिर विशेष अभियान चलाने जा रहा है। यह अभियान दो चरणों में संचालित होगा और इसमें एक लाख वर्ग फुट से ज्यादा स्पेस खाली होगा।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित 'विशेष अभियान 6' में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। तैयारी का चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक, जबकि लागू करने का चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। 2025-26 में एमएचए और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्य़ालयों में 1,02,084 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छता' अभियान को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विजन से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कामकाज को सुव्यवस्थित करना और लंबित शिकायतों का समाधान करना है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां जनता का सीधा संपर्क होता है।
क्या है गृह मंत्रालय का विशेष अभियान 6
गृह मंत्रालय में 'विशेष अभियान 6' का फोकस सतत और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल बनाने पर होगा, साथ ही विभिन्न श्रेणियों के लंबित संदर्भों और मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। इनमें संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, सार्वजनिक शिकायतें और अपील, साथ ही बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल हैं। गृह मंत्रालय में विशेष अभियान 5.0 की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों को विशेष अभियान के महत्व के बारे में सेंसिटाइज़ किया गया है। उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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मंत्रालय, स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समय पर निपटारे और साफ़-सुथरे, ग्रीन और ज़्यादा उत्पादकता वाला कार्यस्थल बनाने की दिशा में लगातार प्रयासों के माध्यम से 'विशेष अभियान' से मिले लाभ को संस्थागत रूप देने के प्रति कटिबद्ध है। गृह मंत्रालय और इससे जुड़े/अधीन संगठन लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता व बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष अभियान' में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान, मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों ने लंबित मामलों के निपटारे और साफ़-सुथरे व ज़्यादा कुशल कार्यस्थल बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
विशेष अभियान की मुख्य उपलब्धियां
डेटा को आसानी से एकत्रित करने और उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल का उपयोग कर रहा है, जिसमें मंत्रालय के सभी प्रभागों के साथ-साथ केन्द्रशासित प्रदेशों/दिल्ली पुलिस द्वारा अभियान से संबंधित डेटा अपलोड किया जाता है। इससे प्रभागों/कार्यालयों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित करने में मदद मिली है, जिससे बिना किसी देरी के सही डेटा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छता' अभियान को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विजन से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कामकाज को सुव्यवस्थित करना और लंबित शिकायतों का समाधान करना है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां जनता का सीधा संपर्क होता है।
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क्या है गृह मंत्रालय का विशेष अभियान 6
गृह मंत्रालय में 'विशेष अभियान 6' का फोकस सतत और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल बनाने पर होगा, साथ ही विभिन्न श्रेणियों के लंबित संदर्भों और मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। इनमें संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, सार्वजनिक शिकायतें और अपील, साथ ही बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल हैं। गृह मंत्रालय में विशेष अभियान 5.0 की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों को विशेष अभियान के महत्व के बारे में सेंसिटाइज़ किया गया है। उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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मंत्रालय, स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समय पर निपटारे और साफ़-सुथरे, ग्रीन और ज़्यादा उत्पादकता वाला कार्यस्थल बनाने की दिशा में लगातार प्रयासों के माध्यम से 'विशेष अभियान' से मिले लाभ को संस्थागत रूप देने के प्रति कटिबद्ध है। गृह मंत्रालय और इससे जुड़े/अधीन संगठन लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता व बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष अभियान' में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान, मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों ने लंबित मामलों के निपटारे और साफ़-सुथरे व ज़्यादा कुशल कार्यस्थल बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
विशेष अभियान की मुख्य उपलब्धियां
- मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों समेत कई स्थानों पर 761 स्वच्छता अभियान चलाए।
- संसद सदस्यों से प्राप्त 299 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 336 संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्य़ालय से प्राप्त 7 संदर्भों का निपटारा किया गया।
- इस दौरान मिली कुल 52,050 जन शिकायतों और 7,410 जन शिकायत अपीलों का मंत्रालय द्वारा निपटारा किया गया।
डेटा को आसानी से एकत्रित करने और उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल का उपयोग कर रहा है, जिसमें मंत्रालय के सभी प्रभागों के साथ-साथ केन्द्रशासित प्रदेशों/दिल्ली पुलिस द्वारा अभियान से संबंधित डेटा अपलोड किया जाता है। इससे प्रभागों/कार्यालयों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित करने में मदद मिली है, जिससे बिना किसी देरी के सही डेटा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।
