आरबीआई ने बैंकों से कहा : आभासी मुद्रा वाले 2018 के सर्कुलर को रद्द समझें

आरबीआई ने यह निर्देश इसलिए जारी किया है, क्योंकि कुछ बैंकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों को उस सर्कुलर के जरिये वर्चुअल करेंसी में लेनदेन के खिलाफ आगाह करने का मामला सामने आया है। रिजर्व बैंक ने यह सर्कुलर 6 अप्रैल, 2018 को जारी किया था।

इसमें कहा गया था कि उसके नियमन के दायरे में आने वाली संस्थाओं को आभासी मुद्राओं से संबंधित किसी भी तरह की सेवा देने से प्रतिबंधित किया जाता है। आभासी मुद्राओं की खरीद फरोख्त से संबंधित खातों में आने जाने वाली राशि से जुड़ी सेवाओं पर भी रोक लगाने को कहा गया था। आरबीआई ने कहा कि इस सर्कुलर को 4 मार्च, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

ग्राहकों के सत्यापन प्रक्रिया जारी रखने की छूट
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक मानक संचालन नियमों के तहत अपने ग्राहकों को पहचानें (केवाईसी), आतंकी फंडिंग के खिलाफ मुकाबला और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के दायरे में आने वाली इकाइयों के दायित्व के तहत ग्राहकों की जांच प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं।