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Jammu News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने व पक्की नाैकरी के लिए धरना
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- प्रेस क्लब जम्मू में जताया रोष, 15 हजार रुपये मासिक वेतन की मांग
- मोबाइल डेटा भत्ता 160 से बढ़ाकर 600 रुपये करने और अवकाश सुविधाएं देने की उठी आवाज
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को प्रेस क्लब जम्मू के बाहर धरना देकर सरकार के प्रति रोष जताया। धरने की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने की। यूनियन की अध्यक्ष महजबीन सहित वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेताओं ने आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार पर चिंता जताई।
वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को मात्र 5000 रुपये और हेल्पर्स को 3000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। इसके बावजूद उनसे विभिन्न विभागों से संबंधित कार्य भी करवाए जाते हैं और कई बार निर्धारित समय के बाद भी काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिल रहे हैं।
धरने के दौरान कर्मियों का प्रारंभिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक करने, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) गठित कर नियमित करने, अवकाश व अन्य सुविधाएं देने की मांग की गई। साथ ही मोबाइल डेटा भत्ता 160 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी उठाई गई। बाबू हुसैन मलिक, महजबीन, यशपाल शर्मा, मदन सांग्राल, कमला शर्मा, रेनू शर्मा, जाहिदा परवीन, सुनीता दीवान और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की।
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- मोबाइल डेटा भत्ता 160 से बढ़ाकर 600 रुपये करने और अवकाश सुविधाएं देने की उठी आवाज
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को प्रेस क्लब जम्मू के बाहर धरना देकर सरकार के प्रति रोष जताया। धरने की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने की। यूनियन की अध्यक्ष महजबीन सहित वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेताओं ने आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार पर चिंता जताई।
वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को मात्र 5000 रुपये और हेल्पर्स को 3000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। इसके बावजूद उनसे विभिन्न विभागों से संबंधित कार्य भी करवाए जाते हैं और कई बार निर्धारित समय के बाद भी काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिल रहे हैं।
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धरने के दौरान कर्मियों का प्रारंभिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक करने, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) गठित कर नियमित करने, अवकाश व अन्य सुविधाएं देने की मांग की गई। साथ ही मोबाइल डेटा भत्ता 160 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी उठाई गई। बाबू हुसैन मलिक, महजबीन, यशपाल शर्मा, मदन सांग्राल, कमला शर्मा, रेनू शर्मा, जाहिदा परवीन, सुनीता दीवान और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की।
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