चंडीगढ़: जीपीए के जरिये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वालों को फिर मिलेगा मौका, छह महीने के लिए खुलेगा आवेदन विंडो

सीएचबी के इस फैसले का उद्देश्य पुराने हस्तांतरण मामलों में पात्र लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभ प्राप्त करने का एक और अवसर देना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला किसी को नया मालिकाना हक देने से संबंधित नहीं है, बल्कि पहले से निर्धारित व्यवस्था के तहत पात्र लोगों को राहत देने के लिए आवेदन का अवसर दोबारा उपलब्ध करवाना है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का 2011 का आदेश?
संपत्ति की खरीद-फरोख्त में लंबे समय तक जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल और वसीयत जैसे दस्तावेजों के आधार पर लेनदेन होता रहा। कई मामलों में मूल आवंटी अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इन दस्तावेजों के माध्यम से हस्तांतरित कर देते थे। हालांकि, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का कानूनी स्वामित्व अपने आप हस्तांतरित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल या वसीयत के आधार पर अपने आप अचल संपत्ति का वैध हस्तांतरण नहीं माना जा सकता। संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण पंजीकृत बिक्री विलेख यानी रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही होता है। इसके बाद पुराने जीपीए आधारित हस्तांतरण मामलों को लेकर अलग प्रक्रिया के तहत पात्र लोगों को राहत देने का प्रावधान किया गया था। 

पहले मौका मिला, लेकिन कई लोग नहीं उठा पाए लाभ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जीपीए और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित कर चुके लोगों को पहले भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का अवसर दिया गया था। इसके लिए आवेदन की अवधि तय की गई थी। हालांकि, कई लोग विभिन्न कारणों से उस अवधि में आवेदन नहीं कर सके। कुछ लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाई तो कुछ निर्धारित समय में अपने दस्तावेज जमा नहीं करवा पाए। ऐसे लोगों की ओर से दोबारा मौका देने की मांग उठाई जा रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सीएचबी ने छह महीने के लिए आवेदन विंडो फिर से खोलने की सिफारिश करने का फैसला लिया है। इससे पहले अवसर से वंचित रह गए पात्र लोगों को अपने पुराने दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।