हिमाचल: हिमुडा में वरिष्ठता विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, सीईओ पद की नियुक्ति रद्द; दो हफ्ते में पात्र अधिकारी चुनें

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ दोनों हिमुडा में कार्यरत हैं। सेवा रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता, प्रतिवादी से वरिष्ठ हैं।9 दिसंबर 2022 को याचिकाकर्ता को हिमुडा के एकमात्र नियमित कैडर पद पर मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके पश्चात, प्रतिवादी (जो उस समय अधीक्षण अभियंता थे)के पद को केवल उनके व्यक्तिगत स्तर पर अपग्रेड करके मुख्य अभियंता का दर्जा दे दिया गया, जिसे पद खाली होने पर स्वतः डाउनग्रेड होना था। मई 2025 में हिमुडा के पुनर्गठन का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिकारी (अंजोरी कपूर) को सलाहकार (नीति एवं रणनीति) के पद पर री-डेजिग्नेट कर दिया गया, जबकि कनिष्ठ अधिकारी प्रतिवादी को हिमुडा के सर्वोच्च पद सीईओ -कम- सेक्रेटरी पर नियुक्त कर दिया गया।

अदालत ने कहा कि मुख्य अभियंता का कैडर केवल एक ही नियमित पद का है। किसी अधिकारी के पद को व्यक्तिगत उपाय के रूप में अपग्रेड करने से नया नियमित पद सृजित नहीं होता। अदालत में सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि प्रतिवादी की पदोन्नति को नियमित कैडर पद के समकक्ष नहीं माना जा सकता।

अधिकारी-सह-सचिव के पद के लिए निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 के तहत शर्तों को पूरा नहीं करते थे। अतः उनकी नियुक्ति अवैध और नियमों के विपरीत है।प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रस्ताव एक ही दिन में बदलकर इस प्रकार तैयार किया गया जिससे कनिष्ठ अधिकारी को अनुचित लाभ मिले और वरिष्ठ अधिकारी को उनके अधिकार से वंचित किया जा सके।