हिमाचल विधानसभा: डेढ़ साल में मंत्रियों, विधायकों और 228 अधिकारियों ने किए विदेश दौरे, सरकार ने दी जानकारी
दौरों में निवेश आकर्षित करने, पर्यटन और रोपवे परियोजनाओं का अध्ययन करने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने, बागवानी और कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों को समझने और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने जैसे उद्देश्य शामिल रहे।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच मंत्रियों, विधायकों सहित विभिन्न विभागों के 228 अधिकारियों ने सरकारी कार्यक्रमों में विदेशी दौरे किए। इन दौरों में निवेश आकर्षित करने, पर्यटन और रोपवे परियोजनाओं का अध्ययन करने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने, बागवानी और कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों को समझने और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने जैसे उद्देश्य शामिल रहे। भाजपा विधायक राकेश जमवाल और रणधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में दिसंबर 2023 में एक प्रतिनिधिमंडल ने दुबई का दौरा किया। दौरे का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशना और निवेशकों को आकर्षित करना था। प्रतिनिधिमंडल में पर्यटन विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इस यात्रा पर 11.73 लाख रुपये खर्च हुए।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अधिकारियों के एक दल ने ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का दौरा कर रोपवे तकनीक, निवेश संभावनाओं और आधुनिक परिवहन प्रणालियों का अध्ययन किया। सरकार के अनुसार इस यात्रा का मकसद हिमाचल में रोपवे परियोजनाओं और पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना था। इस दौरे पर 37.72 लाख रुपये खर्च किए गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के अधिकारियों ने जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। यात्रा का उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और ई-टिकटिंग प्रणाली का अध्ययन करना था। सरकार ने बताया कि इस यात्रा का खर्च निगम की निधि से वहन किया गया।
विदेश दौरों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व बागवानी और कृषि क्षेत्र से जुड़े मंत्रियों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों का रहा। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड सहित कई देशों में अधिकारियों ने पौध स्वास्थ्य, स्मार्ट फार्मिंग, उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री, जलवायु-अनुकूल कृषि और आधुनिक उत्पादन तकनीकों का अध्ययन किया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कई विदेशी यात्राओं का पूरा खर्च संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं, एशियाई विकास बैंक, कोरिया रूरल कम्युनिटी कॉरपोरेशन, यूरोपीय संघ और अन्य विदेशी सहयोगी संस्थाओं ने वहन किया। कुछ यात्राओं में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ा।
सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्सों के 672 पद खाली
हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्सों के 672 पद खाली हैं। प्रदेश सरकार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार ही 45 फीसदी पद सीधी भर्ती, 45 फीसदी बैचवाइज और 10 फीसदी प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति छठे वेतनमान के तहत लेवल -9 में की जा रही है। उक्त पालिसी के तहत मानदेय 25000 प्रति महीना निर्धारित है। मंत्रिमंडल और विधि विभाग से अनुमति के बाद ही नीति के तहत इनकी तैनाती की जाती है।
लौंट-लूहरी को वर्ष 2012 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित : विक्रमादित्य
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लौंट-लूहरी को वर्ष 2012 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। 1 अगस्त, 2026 तक इसको डबन लेन बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। गत 3 वर्षों में 1 अगस्त, 2026 तक इस सड़क पर विभिन्न कार्यों के लिए 56.06 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। जिसमें से 39.88 करोड़ के कार्य के लिए राशि ठेकेदार को आवंटित की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 3015.35 करोड़ की पांच परियोजनाएं भी केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है।
