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Mandi News: एनएचएम कर्मियों ने संशोधित वेतन लागू करने की उठाई मांग
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वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र हो वार्ता : संघ
पधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र राहत देने की गुहार लगाई है। संघ ने मांग की है कि एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों का संशोधित पारिश्रमिक नियमित और कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों की तर्ज पर 1 सितंबर 2026 के बजाय 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाए। साथ ही अप्रैल से अगस्त 2026 तक का बकाया एरियर भी जारी किया जाए।
संघ ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए निर्धारित 18 हजार रुपये मासिक वेतन पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने अन्य श्रेणियों की तर्ज पर वेतन कम से कम 25 हजार रुपये या इससे अधिक करने की मांग की। संघ के अनुसार कई ऑपरेटर पिछले 15 वर्षों से ऑनलाइन पोर्टल, एचएमआईएस रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।
संघ ने कर्मचारियों के अनुभव और योगदान को देखते हुए वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र वार्ता आयोजित करने की मांग की। इस दौरान कोषाध्यक्ष चंचल शर्मा, मीडिया सचिव प्रवीण वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य प्रेम सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।
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पधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र राहत देने की गुहार लगाई है। संघ ने मांग की है कि एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों का संशोधित पारिश्रमिक नियमित और कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों की तर्ज पर 1 सितंबर 2026 के बजाय 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाए। साथ ही अप्रैल से अगस्त 2026 तक का बकाया एरियर भी जारी किया जाए।
संघ ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए निर्धारित 18 हजार रुपये मासिक वेतन पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने अन्य श्रेणियों की तर्ज पर वेतन कम से कम 25 हजार रुपये या इससे अधिक करने की मांग की। संघ के अनुसार कई ऑपरेटर पिछले 15 वर्षों से ऑनलाइन पोर्टल, एचएमआईएस रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।
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संघ ने कर्मचारियों के अनुभव और योगदान को देखते हुए वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र वार्ता आयोजित करने की मांग की। इस दौरान कोषाध्यक्ष चंचल शर्मा, मीडिया सचिव प्रवीण वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य प्रेम सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।
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