कैब ड्राइवरों को बड़ी राहत: फडणवीस सरकार ने मराठी सीखने की समयसीमा बढ़ाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका निपटाई

मुख्यमंत्री ने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। इसका सीधा मतलब है कि गैर-मराठी ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए अब पहले तय समय से एक साल ज्यादा मिलेगा। मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद और सादिक नासिर अली खान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका अधिवक्ता विवेक शुक्ला के माध्यम से दाखिल हुई थी।

याचिका में 12 अगस्त की सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। ड्राइवरों का कहना था कि यह नियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

ड्राइवरों ने क्या तर्क दिया?
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला दिया गया। इनमें समानता का अधिकार, व्यापार और पेशा करने की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार शामिल हैं। ड्राइवरों ने यह भी तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भाषा की अनिवार्यता नहीं है। उनके अनुसार, राज्य सरकार को किसी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान ड्राइवर की योग्यता, बैज या परमिट की शर्त बनाने का अधिकार नहीं है।

याचिका में कहा गया था कि इस नियम से लाखों गरीब और प्रवासी ड्राइवर प्रभावित हो सकते हैं। उनके बैज निलंबित होने और परमिट रद्द होने का खतरा था। इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता था।

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नियम में क्या?
महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि गैर-मराठी ड्राइवरों को बुनियादी मराठी सीखनी होगी। इसके लिए 15 अगस्त की समयसीमा तय की गई थी। सरकार ने ड्राइवरों के लिए मराठी कक्षाएं भी शुरू की थीं। 20 अगस्त को परिवहन विभाग ने व्यावसायिक यात्री वाहन चालकों को नोटिस देना शुरू किया। इनमें मुख्य रूप से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक शामिल थे। राज्यभर में जांच के पहले ही दिन पर्याप्त मराठी ज्ञान नहीं होने पर नोटिस दिए गए। इससे हजारों गैर-मराठी ड्राइवरों में चिंता फैल गई। कई जगह अचानक प्रदर्शन भी हुए।

परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा था कि मराठी परीक्षा में असफल रहने वाले ड्राइवरों को कार्यसाधक ज्ञान हासिल करने के लिए एक महीने का समय मिलेगा। इसके बाद भी जरूरी ज्ञान हासिल नहीं करने पर उनका बैज तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता था। अब सरकार ने भाषा सीखने की समयसीमा एक साल बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने इसी आश्वासन के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया।