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Updates: आठ सीमाई राज्यों में डीएम करेंगे नागरिकता का फैसला; अभिषेक बनर्जी पर हाई कोर्ट का बैंक से तीखा सवाल
Fri, 21 Aug 2026 04:31 AM IST
Pavan
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Published by: Pavan
Updated Fri, 21 Aug 2026 04:31 AM IST
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। नए आदेश के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नागरिकता से संबंधित लंबित आवेदनों का निपटारा जिला कलेक्टर करेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी और नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11ए के तहत जारी आदेश के अनुसार, 11 मार्च 2024 को जारी पुराना आदेश इन 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगा। पहले नागरिकता से संबंधित आवेदनों का निपटारा अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति करती थी। अब इन समितियों के पास लंबित सभी आवेदन संबंधित जिला कलेक्टरों को सौंप दिए जाएंगे, जो दस्तावेजों के सत्यापन और जांच के बाद नागरिकता देने का फैसला करेंगे।
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पीएम मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। हिचिलेमा लगातार दूसरी बार पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पिछले सप्ताह हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 61.4 प्रतिशत वोट मिले। करीब 50 लाख मतों की गिनती के बाद उन्हें स्पष्ट विजेता घोषित किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि वह हिचिलेमा के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। भारत और जाम्बिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक और विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में सहयोग है। हिचिलेमा के दोबारा चुने जाने के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। मोदी की बधाई को दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। हिचिलेमा लगातार दूसरी बार पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पिछले सप्ताह हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 61.4 प्रतिशत वोट मिले। करीब 50 लाख मतों की गिनती के बाद उन्हें स्पष्ट विजेता घोषित किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि वह हिचिलेमा के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। भारत और जाम्बिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक और विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में सहयोग है। हिचिलेमा के दोबारा चुने जाने के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। मोदी की बधाई को दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
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क्या बैंक अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखना चाहता है?- हाईकोर्ट
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी बैंक खाते को फ्रीज किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को बैंक को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सवाल किया कि जब केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंककर्मी अभिषेक के घर जाकर उनके हस्ताक्षर ले सकता है तो उन्हें बैंक जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अदालत ने टिप्पणी की कि क्या बैंक अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखना चाहता है। बैंक की ओर से अदालत को बताया गया कि खाता फ्रीज होने के कारण ऑनलाइन केवाईसी संभव नहीं है। इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत बैंक का एक कर्मचारी अभिषेक के घर जाकर दस्तावेज लेकर उनका हस्ताक्षर कराएगा।
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी बैंक खाते को फ्रीज किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को बैंक को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सवाल किया कि जब केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंककर्मी अभिषेक के घर जाकर उनके हस्ताक्षर ले सकता है तो उन्हें बैंक जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अदालत ने टिप्पणी की कि क्या बैंक अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखना चाहता है। बैंक की ओर से अदालत को बताया गया कि खाता फ्रीज होने के कारण ऑनलाइन केवाईसी संभव नहीं है। इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत बैंक का एक कर्मचारी अभिषेक के घर जाकर दस्तावेज लेकर उनका हस्ताक्षर कराएगा।
हैदराबाद में 11,220 किलो मिलावटी और एक्सपायर्ड मसाले जब्त
हैदराबाद पुलिस ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ठिकानों पर छापेमारी कर 11,220 किलो मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त की है। इनमें मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और अन्य मसाले शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को पकड़ा है।
मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों को नए पैकेट में भरकर उन पर नई तारीख डालते थे। इसके अलावा मसालों में घटिया और दूसरी चीजें मिलाकर उन्हें तैयार किया जाता था। जांच के दौरान मिर्च पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिला। उत्पादों को एक नामी कंपनी के सामान जैसा दिखाने के लिए उनमें खाद्य रंग भी मिलाया जाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब तीन साल से यह काम कर रहे थे। छापेमारी में खाद्य सामग्री के साथ मशीनें भी जब्त की गईं। लैब रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद पुलिस ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ठिकानों पर छापेमारी कर 11,220 किलो मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त की है। इनमें मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और अन्य मसाले शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को पकड़ा है।
मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों को नए पैकेट में भरकर उन पर नई तारीख डालते थे। इसके अलावा मसालों में घटिया और दूसरी चीजें मिलाकर उन्हें तैयार किया जाता था। जांच के दौरान मिर्च पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिला। उत्पादों को एक नामी कंपनी के सामान जैसा दिखाने के लिए उनमें खाद्य रंग भी मिलाया जाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब तीन साल से यह काम कर रहे थे। छापेमारी में खाद्य सामग्री के साथ मशीनें भी जब्त की गईं। लैब रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
शिलांग हिंसा: असम-मेघालय के सीएम ने शांति बहाली के लिए मिलकर काम करने पर जताई सहमति
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शिलांग में हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को फोन पर बातचीत कर हिंसा और उसके बाद पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। 19 अगस्त को खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की बाइक रैली के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें कम से कम 31 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, 16 लोग घायल हुए और दो वाहनों में आग लगा दी गई। इनमें असम के वाहन भी शामिल थे।
संगमा ने दोनों राज्यों के लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि असम और मेघालय के बीच गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध हैं और इन्हें बनाए रखना जरूरी है। सरमा ने कहा कि असम सरकार की चिंता मेघालय के अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। इस बीच मेघालय पुलिस ने हिंसा के मामले में 15 एफआईआर दर्ज की हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शिलांग में हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को फोन पर बातचीत कर हिंसा और उसके बाद पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। 19 अगस्त को खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की बाइक रैली के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें कम से कम 31 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, 16 लोग घायल हुए और दो वाहनों में आग लगा दी गई। इनमें असम के वाहन भी शामिल थे।
संगमा ने दोनों राज्यों के लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि असम और मेघालय के बीच गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध हैं और इन्हें बनाए रखना जरूरी है। सरमा ने कहा कि असम सरकार की चिंता मेघालय के अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। इस बीच मेघालय पुलिस ने हिंसा के मामले में 15 एफआईआर दर्ज की हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
हैदराबाद की ईएफएलयू में ABVP-NSUI विवाद: 14 छात्र निलंबित
इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 14 छात्रों को निलंबित कर दिया है। इनमें दोनों छात्र संगठनों के सात-सात छात्र शामिल हैं। निलंबित छात्रों में बीए, एमए और पीएचडी के विद्यार्थी हैं।
विश्वविद्यालय ने इन छात्रों को जांच पूरी होने तक हॉस्टल खाली करने का भी आदेश दिया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद की है। 14 अगस्त को कैंपस में दोनों संगठनों के छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इसमें कम से कम सात छात्र घायल हुए थे। चार एनएसयूआई छात्रों को सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर जातिसूचक टिप्पणी और छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं, एबीवीपी ने कहा कि वह महिला छात्रों की समस्याओं और हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। दोनों संगठनों के सात-सात छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।
इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 14 छात्रों को निलंबित कर दिया है। इनमें दोनों छात्र संगठनों के सात-सात छात्र शामिल हैं। निलंबित छात्रों में बीए, एमए और पीएचडी के विद्यार्थी हैं।
विश्वविद्यालय ने इन छात्रों को जांच पूरी होने तक हॉस्टल खाली करने का भी आदेश दिया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद की है। 14 अगस्त को कैंपस में दोनों संगठनों के छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इसमें कम से कम सात छात्र घायल हुए थे। चार एनएसयूआई छात्रों को सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर जातिसूचक टिप्पणी और छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं, एबीवीपी ने कहा कि वह महिला छात्रों की समस्याओं और हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। दोनों संगठनों के सात-सात छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।
त्रिपुरा में सुरक्षा बढ़ाने के लिए चार नए सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन बनेंगे
त्रिपुरा सरकार ने राज्य में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए चार नए सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन (GRPS) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्टेशन बिश्रामगंज, उदयपुर, बेलोनिया और सबरूम में बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के अनुसार, इन नए पुलिस स्टेशनों के बनने से रेलवे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल त्रिपुरा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 10 GRPS काम कर रहे हैं।
नए पुलिस स्टेशनों के संचालन के लिए अलग-अलग पदों पर 105 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर समेत अन्य पद शामिल हैं। कैबिनेट ने इन पदों को बनाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार ने सिपाहीजला जिले के बिशालगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 305 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में सुरक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
त्रिपुरा सरकार ने राज्य में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए चार नए सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन (GRPS) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्टेशन बिश्रामगंज, उदयपुर, बेलोनिया और सबरूम में बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के अनुसार, इन नए पुलिस स्टेशनों के बनने से रेलवे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल त्रिपुरा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 10 GRPS काम कर रहे हैं।
नए पुलिस स्टेशनों के संचालन के लिए अलग-अलग पदों पर 105 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर समेत अन्य पद शामिल हैं। कैबिनेट ने इन पदों को बनाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार ने सिपाहीजला जिले के बिशालगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 305 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में सुरक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सऊदी अरब में काम करने वाले व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मामला, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान नाम हटाए जाने के मामले में एक व्यक्ति की अपील पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया है। यह व्यक्ति सऊदी अरब में ड्राइवर के रूप में काम करता है। उसका आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया।
मामला न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अदालत में पहुंचा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि व्यक्ति का पासपोर्ट सितंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। वह पासपोर्ट की अवधि बढ़वाना चाहता है, लेकिन पासपोर्ट अधिकारियों ने उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वकील ने बताया कि इस संबंध में व्यक्ति ने एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की है। अदालत ने न्यायाधिकरण से इस अपील पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले में जल्द कार्रवाई के लिए उचित निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब अपीलीय न्यायाधिकरण को मामले पर शीघ्र निर्णय लेना होगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान नाम हटाए जाने के मामले में एक व्यक्ति की अपील पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया है। यह व्यक्ति सऊदी अरब में ड्राइवर के रूप में काम करता है। उसका आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया।
मामला न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अदालत में पहुंचा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि व्यक्ति का पासपोर्ट सितंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। वह पासपोर्ट की अवधि बढ़वाना चाहता है, लेकिन पासपोर्ट अधिकारियों ने उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वकील ने बताया कि इस संबंध में व्यक्ति ने एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की है। अदालत ने न्यायाधिकरण से इस अपील पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले में जल्द कार्रवाई के लिए उचित निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब अपीलीय न्यायाधिकरण को मामले पर शीघ्र निर्णय लेना होगा।
सीआरपीएफ में 10 शीर्ष अफसरों का कोर ग्रुप रोकेगा आत्महत्या
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने जवानों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए 10 वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह गठित किया है। करीब 3.25 लाख कर्मियों वाले सीआरपीएफ में 2025 में 59 जवानों ने आत्महत्या की थी, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। सीआरपीएफ महानिदेशक (डीजी) की अध्यक्षता वाला यह समूह हर महीने बैठक करेगा और आत्महत्या से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा करेगा। समूह प्रत्येक मामले का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर रोकथाम, कल्याण, प्रशासनिक और चिकित्सा उपायों की सिफारिश करेगा। कोर ग्रुप आत्महत्या के मामलों में बार-बार सामने आने वाले कारणों और जोखिम कारकों की पहचान करेगा, ताकि समय रहते संस्थागत स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके। संबंधित कमांडिंग और पर्यवेक्षी अधिकारी भी अपने क्षेत्र के मामलों का विश्लेषण समूह के सामने रखेंगे।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने जवानों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए 10 वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह गठित किया है। करीब 3.25 लाख कर्मियों वाले सीआरपीएफ में 2025 में 59 जवानों ने आत्महत्या की थी, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। सीआरपीएफ महानिदेशक (डीजी) की अध्यक्षता वाला यह समूह हर महीने बैठक करेगा और आत्महत्या से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा करेगा। समूह प्रत्येक मामले का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर रोकथाम, कल्याण, प्रशासनिक और चिकित्सा उपायों की सिफारिश करेगा। कोर ग्रुप आत्महत्या के मामलों में बार-बार सामने आने वाले कारणों और जोखिम कारकों की पहचान करेगा, ताकि समय रहते संस्थागत स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके। संबंधित कमांडिंग और पर्यवेक्षी अधिकारी भी अपने क्षेत्र के मामलों का विश्लेषण समूह के सामने रखेंगे।
मेघालय हिंसा- केंद्रीय बलों की पांच कंपनियां होंगी तैनात
शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग में खासी छात्र संघ (केएसयू) की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की पांच कंपनियां तैनात करने को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चार और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की एक कंपनी भेजी जाएगी। ये बल 25 अगस्त तक तैनात रहेंगे। उल्लेखनीय है कि बुधवार को केएसयू की काली झंडे वाली रैली के दौरान शिलांग के फायर ब्रिगेड, नोंगमेंसोंग, पोलो, बारिक और मावलाई इलाकों में पथराव और तोड़फोड़ हुई। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 31 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, इनमें अधिकांश सरकारी वाहन थे। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि राहत एवं पुनर्वास कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को भी क्षतिग्रस्त किया गया।
केएसयू के तीन नेता गिरफ्तार
हिंसा के बाद केएसयू अध्यक्ष रेमंड खारजाना, उपाध्यक्ष पिनकेमलांग सनमिएत और महासचिव रूबेन नाजियार को गिरफ्तार किया गया। तीनों को एक होटल से पकड़ा गया। इनके खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, पुलिस ने बुधवार देर रात जियाव इलाके में स्थित केएसयू कार्यालय में छापा मारा।
शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग में खासी छात्र संघ (केएसयू) की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की पांच कंपनियां तैनात करने को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चार और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की एक कंपनी भेजी जाएगी। ये बल 25 अगस्त तक तैनात रहेंगे। उल्लेखनीय है कि बुधवार को केएसयू की काली झंडे वाली रैली के दौरान शिलांग के फायर ब्रिगेड, नोंगमेंसोंग, पोलो, बारिक और मावलाई इलाकों में पथराव और तोड़फोड़ हुई। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 31 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, इनमें अधिकांश सरकारी वाहन थे। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि राहत एवं पुनर्वास कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को भी क्षतिग्रस्त किया गया।
केएसयू के तीन नेता गिरफ्तार
हिंसा के बाद केएसयू अध्यक्ष रेमंड खारजाना, उपाध्यक्ष पिनकेमलांग सनमिएत और महासचिव रूबेन नाजियार को गिरफ्तार किया गया। तीनों को एक होटल से पकड़ा गया। इनके खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, पुलिस ने बुधवार देर रात जियाव इलाके में स्थित केएसयू कार्यालय में छापा मारा।
भुवनेश्वर में ड्राइवरों का उग्र प्रदर्शन, 113 पकड़े
ओडिशा के भुवनेश्वर में एप-आधारित कैब, ऑटो-रिक्शा और मोटरसाइकिल चालकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भुवनेश्वर-कटक के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोल के मुताबिक, अब तक 113 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 354 वाहन जब्त किए गए हैं। दरअसल, चालकों और राइडरों ने 17 अगस्त से जारी आंदोलन के तहत बुधवार को सैकड़ों टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों ने अपने वाहन महात्मा गांधी मार्ग पर खड़े कर दिए और सड़क जाम कर दी। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और तीन पुलिस वैन तथा कई बसों में तोड़फोड़ की। इस झड़प में कम से कम 13 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस बीच, परिवहन विभाग ने प्रदर्शन में इस्तेमाल ऑटो-रिक्शा के परमिट निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भुवनेश्वर-1 आरटीओ ने संबंधित वाहन मालिकों और परमिट धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। समय पर जवाब न देने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर परमिट पर एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है।
ओडिशा के भुवनेश्वर में एप-आधारित कैब, ऑटो-रिक्शा और मोटरसाइकिल चालकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भुवनेश्वर-कटक के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोल के मुताबिक, अब तक 113 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 354 वाहन जब्त किए गए हैं। दरअसल, चालकों और राइडरों ने 17 अगस्त से जारी आंदोलन के तहत बुधवार को सैकड़ों टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों ने अपने वाहन महात्मा गांधी मार्ग पर खड़े कर दिए और सड़क जाम कर दी। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और तीन पुलिस वैन तथा कई बसों में तोड़फोड़ की। इस झड़प में कम से कम 13 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस बीच, परिवहन विभाग ने प्रदर्शन में इस्तेमाल ऑटो-रिक्शा के परमिट निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भुवनेश्वर-1 आरटीओ ने संबंधित वाहन मालिकों और परमिट धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। समय पर जवाब न देने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर परमिट पर एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है।
तरुण तेजपाल दुष्कर्म की सजा के खिलाफ पहुंचे शीर्ष अदालत
तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल ने जूनियर सहकर्मी से दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ सेे दोषी ठहराने और 10 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें छह अगस्त को सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में उन्हें बरी किए जाने के आदेश को एक झटके में पलट दिया था। उधर, गोवा सरकार ने भी तेजपाल की 10 साल की कठोर कैद को नाकाफी मानते हुए उनकी सजा बढ़ाने की मांग को लेकर शीर्ष कोर्ट का रुख किया है।
तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल ने जूनियर सहकर्मी से दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ सेे दोषी ठहराने और 10 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें छह अगस्त को सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में उन्हें बरी किए जाने के आदेश को एक झटके में पलट दिया था। उधर, गोवा सरकार ने भी तेजपाल की 10 साल की कठोर कैद को नाकाफी मानते हुए उनकी सजा बढ़ाने की मांग को लेकर शीर्ष कोर्ट का रुख किया है।
सीमावर्ती क्षेत्रों की पहले उपेक्षा हुई अब सर्वोच्च प्राथमिकता- रिजिजू
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से घुसपैठ के हालिया दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों की पहले उपेक्षा की जाती थी लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर दावों के बीच अरुणाचल पश्चिम से लोकसभा सांसद रिजिजू की ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने एक्स पर कहा कि कुछ लोगों ने सीमा के बारे में यूं ही टिप्पणी की। सीमा वाले इलाके मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से घुसपैठ के हालिया दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों की पहले उपेक्षा की जाती थी लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर दावों के बीच अरुणाचल पश्चिम से लोकसभा सांसद रिजिजू की ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने एक्स पर कहा कि कुछ लोगों ने सीमा के बारे में यूं ही टिप्पणी की। सीमा वाले इलाके मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
फिनटेक व शिक्षा से जुड़ी 200 संस्थाएं करेंगी आधार सत्यापन
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार के ऑफलाइन सत्यापन के लिए 200 से अधिक कंपनियों को मान्यता दे दी है। इसमें फिनटेक, इवेंट मैनेजमेंट और आतिथ्य-सत्कार संगठन, शिक्षा तथा परीक्षा संबंधी संस्थाएं, पहचान सत्यापन, पृष्ठभूमि सत्यापन संगठन एवं कार्यबल सत्यापन कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा आधार एप ने पांच करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें करीब 60 लाख से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल नंबर और 15 लाख से अधिक लोगों ने अपने पते अपडेट किए हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार के ऑफलाइन सत्यापन के लिए 200 से अधिक कंपनियों को मान्यता दे दी है। इसमें फिनटेक, इवेंट मैनेजमेंट और आतिथ्य-सत्कार संगठन, शिक्षा तथा परीक्षा संबंधी संस्थाएं, पहचान सत्यापन, पृष्ठभूमि सत्यापन संगठन एवं कार्यबल सत्यापन कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा आधार एप ने पांच करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें करीब 60 लाख से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल नंबर और 15 लाख से अधिक लोगों ने अपने पते अपडेट किए हैं।
असम में घुसपैठ का प्रयास करते 17 संदिग्ध बांग्लादेशी रोके गए
असम में बृहस्पतिवार तड़के राज्य में अवैध रूप से प्रवेश की कोशिश कर रहे 17 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोक दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इसकी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इन लोगों को सीमा के किस स्थान पर रोका गया और उन्हें कहां वापस भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध दस्तावेज के साथ भारत आने वालों के लिए राज्य खुला है, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए एक ही रास्ता है- वापस भेजना। उन्होंने नो कागज, नो एंट्री का संदेश दोहराते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए निगरानी लगातार जारी रहेगी।
असम में बृहस्पतिवार तड़के राज्य में अवैध रूप से प्रवेश की कोशिश कर रहे 17 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोक दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इसकी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इन लोगों को सीमा के किस स्थान पर रोका गया और उन्हें कहां वापस भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध दस्तावेज के साथ भारत आने वालों के लिए राज्य खुला है, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए एक ही रास्ता है- वापस भेजना। उन्होंने नो कागज, नो एंट्री का संदेश दोहराते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए निगरानी लगातार जारी रहेगी।
16 साल से फरार ठग को सीबीआई ने पकड़ा, लोकसभा कर्मी बनकर धोखाधड़ी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक को गिरफ्तार किया है। पाठक खुद को लोकसभा कर्मचारी बताकर संसद में नौकरी दिलाने का वादा कर ठगी करने वाले मुल्जिम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वह 16 साल से अधिक समय से फरार था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आरोपी जितेंद्र पाठक के खिलाफ 13 जुलाई 2009 को खुद को लोकसभा कर्मचारी बताने और संसद में नौकरी दिलाने का वादा कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद उसके और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। ट्रायल की कार्यवाही के दौरान, दिसंबर 2009 में आरोपपत्र दायर होने के बाद भी जितेंद्र कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 2016 में फरार घोषित हुआ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक को गिरफ्तार किया है। पाठक खुद को लोकसभा कर्मचारी बताकर संसद में नौकरी दिलाने का वादा कर ठगी करने वाले मुल्जिम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वह 16 साल से अधिक समय से फरार था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आरोपी जितेंद्र पाठक के खिलाफ 13 जुलाई 2009 को खुद को लोकसभा कर्मचारी बताने और संसद में नौकरी दिलाने का वादा कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद उसके और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। ट्रायल की कार्यवाही के दौरान, दिसंबर 2009 में आरोपपत्र दायर होने के बाद भी जितेंद्र कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 2016 में फरार घोषित हुआ।
16.2 करोड़ रुपये में बिका गांधी के हस्तलिखित विचारों का संग्रह
महात्मा गांधी के हस्तलिखित विचारों का संग्रह 16.2 करोड़ रुपये में बिका है। यह किसी भी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए नीलामी में मिली अब तक की सबसे बड़ी राशि है, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करीब 688 ऑटोग्राफ वाले विचारों का संग्रह उन्होंने अपने करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी के लिए लिखा था। यह संग्रह महात्मा गांधी के सबसे निजी और सुरक्षित बचे हुए दस्तावेज में से एक माना जाता है।
महात्मा गांधी के हस्तलिखित विचारों का संग्रह 16.2 करोड़ रुपये में बिका है। यह किसी भी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए नीलामी में मिली अब तक की सबसे बड़ी राशि है, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करीब 688 ऑटोग्राफ वाले विचारों का संग्रह उन्होंने अपने करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी के लिए लिखा था। यह संग्रह महात्मा गांधी के सबसे निजी और सुरक्षित बचे हुए दस्तावेज में से एक माना जाता है।
कर्मचारी अगर नशे में तो वो खुद एयरलाइन को दे सकेंगे जानकारी
एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान में हुई घटना के बाद सभी एयरलाइंस सतर्क हो गई हैं। कंपनियां जल्द ही कर्मचारियों के लिए खुद जानकारी देने की व्यवस्था शुरू कर सकती हैं। इसके तहत कर्मचारी दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर असर डालने वाले पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में खुद बता सकेंगे। इस दिशा में सबसे पहले टाटा समूह की एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पहल की है। कंपनी ने कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था दी है, जिसमें वे दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर असर डालने वाले पदार्थों के इस्तेमाल या उनकी लत के बारे में खुद जानकारी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह कदम किसी एक घटना को ध्यान में रखकर नहीं उठाया गया है। इसका मकसद कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें समय पर मदद देना और एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। यह व्यवस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मौजूदा नियमों के तहत शुरू की गई है।
गुप्त रखी जाएगी सूचना
एअर इंडिया एक्सप्रेस ने सुरक्षा सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत कर्मचारी एयरलाइन के सुरक्षा रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या तय ई-मेल के जरिये ऐसी जानकारी दे सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक, कर्मचारी की ओर से दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर केवल अधिकृत अधिकारियों के साथ ही साझा की जाएगी। विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि दूसरी एयरलाइंस भी जल्द ऐसी व्यवस्था शुरू कर सकती हैं।
एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान में हुई घटना के बाद सभी एयरलाइंस सतर्क हो गई हैं। कंपनियां जल्द ही कर्मचारियों के लिए खुद जानकारी देने की व्यवस्था शुरू कर सकती हैं। इसके तहत कर्मचारी दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर असर डालने वाले पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में खुद बता सकेंगे। इस दिशा में सबसे पहले टाटा समूह की एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पहल की है। कंपनी ने कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था दी है, जिसमें वे दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर असर डालने वाले पदार्थों के इस्तेमाल या उनकी लत के बारे में खुद जानकारी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह कदम किसी एक घटना को ध्यान में रखकर नहीं उठाया गया है। इसका मकसद कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें समय पर मदद देना और एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। यह व्यवस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मौजूदा नियमों के तहत शुरू की गई है।
गुप्त रखी जाएगी सूचना
एअर इंडिया एक्सप्रेस ने सुरक्षा सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत कर्मचारी एयरलाइन के सुरक्षा रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या तय ई-मेल के जरिये ऐसी जानकारी दे सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक, कर्मचारी की ओर से दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर केवल अधिकृत अधिकारियों के साथ ही साझा की जाएगी। विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि दूसरी एयरलाइंस भी जल्द ऐसी व्यवस्था शुरू कर सकती हैं।
