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MP News: राज्य वित्त आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च, अब ऑनलाइन दिए जा सकेंगे सुझाव
Thu, 20 Aug 2026 07:52 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Thu, 20 Aug 2026 07:52 PM IST
मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग ने अपनी नई आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अब पंचायतों और नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी और आम लोग आयोग को अपने सुझाव भी भेज सकेंगे।
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राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट का लोकर्पण
- फोटो : अमर उजाला
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मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.sfc.mp.gov.in का गुरुवार को वल्लभ भवन में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने वेबसाइट लॉन्च की। अब आयोग की गतिविधियों, अनुशंसाओं और स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
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जनता सीधे दे सकेगी सुझाव
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पंचायतें और नगरीय निकाय जनता की भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन संस्थाओं से मिलने वाले सुझावों को आयोग की कार्यप्रणाली में शामिल करने से प्रदेश को लाभ मिलेगा। नई वेबसाइट के जरिए आम लोग आयोग की गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ अपने सुझाव भी ऑनलाइन भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। वेबसाइट से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और आम लोगों को आयोग से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
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स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर
आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आयोग सरकार को अपनी अनुशंसाएं देगा। अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने कहा कि वेबसाइट के जरिए आयोग की सूचनाएं, गतिविधियां और अनुशंसाएं डिजिटल रूप से आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को लेकर संवाद भी मजबूत होगा।
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राजस्व बंटवारे पर भी आयोग देगा सुझाव
राज्य वित्त आयोग राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस से मिलने वाले शुद्ध राजस्व के बंटवारे की समीक्षा करेगा। आयोग राज्य सरकार, पंचायतों और नगरीय निकायों के बीच संसाधनों के उचित वितरण को लेकर सुझाव देगा। इसके अलावा स्थानीय निकायों को मिलने वाले करों और अनुदानों के सिद्धांत, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाले राजस्व के वितरण पर भी आयोग विचार करेगा।
खर्च और सुविधाओं की भी होगी समीक्षा
आयोग स्थानीय निकायों के ऋण, ब्याज भुगतान और स्थापना खर्च की सीमा पर भी सुझाव देगा। इसके साथ ही पूंजीगत खर्च, जन-सुविधाओं के विस्तार, उनके संचालन और रखरखाव में होने वाले खर्च को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। आयोग लेखा परीक्षण व्यवस्था की समीक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी अनुशंसाएं देगा। नई वेबसाइट को आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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जनता सीधे दे सकेगी सुझाव
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पंचायतें और नगरीय निकाय जनता की भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन संस्थाओं से मिलने वाले सुझावों को आयोग की कार्यप्रणाली में शामिल करने से प्रदेश को लाभ मिलेगा। नई वेबसाइट के जरिए आम लोग आयोग की गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ अपने सुझाव भी ऑनलाइन भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। वेबसाइट से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और आम लोगों को आयोग से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
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स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर
आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आयोग सरकार को अपनी अनुशंसाएं देगा। अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने कहा कि वेबसाइट के जरिए आयोग की सूचनाएं, गतिविधियां और अनुशंसाएं डिजिटल रूप से आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को लेकर संवाद भी मजबूत होगा।
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राजस्व बंटवारे पर भी आयोग देगा सुझाव
राज्य वित्त आयोग राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस से मिलने वाले शुद्ध राजस्व के बंटवारे की समीक्षा करेगा। आयोग राज्य सरकार, पंचायतों और नगरीय निकायों के बीच संसाधनों के उचित वितरण को लेकर सुझाव देगा। इसके अलावा स्थानीय निकायों को मिलने वाले करों और अनुदानों के सिद्धांत, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाले राजस्व के वितरण पर भी आयोग विचार करेगा।
खर्च और सुविधाओं की भी होगी समीक्षा
आयोग स्थानीय निकायों के ऋण, ब्याज भुगतान और स्थापना खर्च की सीमा पर भी सुझाव देगा। इसके साथ ही पूंजीगत खर्च, जन-सुविधाओं के विस्तार, उनके संचालन और रखरखाव में होने वाले खर्च को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। आयोग लेखा परीक्षण व्यवस्था की समीक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी अनुशंसाएं देगा। नई वेबसाइट को आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
