इराक में कैबिनेट का विस्तार: अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे नेता को बनाया गया उपप्रधानमंत्री, क्या है ईरान कनेक्शन?

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सरकार के इतने ऊंचे पद पर उनकी नियुक्ति से यह सवाल उठता है कि बगदाद और वाशिंगटन के बीच संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। बता दें कि इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी को पद संभालते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त था और उनके वाशिंगटन के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है। इराक की पिछली सरकारों ने भी वाशिंगटन और तेहरान के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से यह संतुलन बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया है।

इस नियुक्ति पर अमेरिका क्या बोला?
हालांकि, इस नियुक्ति पर अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिकी रिपब्लिकन प्रतिनिधि जो विल्सन ने एक्स हैंडल पर लिखा कि अल-खजाली एक घोषित आतंकवादी और ईरान की कठपुतली हैं, जिनके मिलिशिया 'असाइब अहल अल-हक' ने अमेरिकियों और इराकियों को मारा है। विल्सन ने कहा, 'वह आईएसआईएस से बेहतर नहीं हैं, बल्कि शायद उससे भी बदतर है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है, लेकिन दुख की बात है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें इराक का उप-प्रधानमंत्री बना दिया गया है।'

और कितनी नियुक्तियां हुईं?
संसद ने दो अन्य उप-प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ नए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना मंत्री, उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री और संस्कृति मंत्री की भी नियुक्ति की है। कैबिनेट के अन्य पदों पर नियुक्तियां पांच महीने पहले ही कर दी गई थीं। अल-जैदी ने एक बयान में कहा कि खाली पदों के भर जाने के बाद हम अब तेजी से और लगन से काम करने के एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को लागू करने तथा सभी इराकी नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जटिल परिस्थितियों के बीच काम किया है। इस दौरान क्षेत्र में चल रहे युद्ध ने इराक के सामने सुरक्षा चुनौतियों के अलावा, असाधारण आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं।

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अल-जैदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और इराक की संप्रभुता को मजबूत करने का वादा किया है। इसके लिए वे देश से अमेरिकी सेना की पूरी वापसी सुनिश्चित करेंगे और गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों के हथियार जब्त करवाएंगे। कुछ सबसे ताकतवर मिलिशिया समूहों ने कहा है कि उनका अपने हथियार छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि 'असाइब अहल अल-हक' उन चुनिंदा समूहों में से एक है, जो अपने हथियार सौंपने के लिए सहमत हो गए हैं।