Parliament LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा से एमएसएमई संशोधन विधेयक पास, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित

कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक को संसदीय समिति की मंजूरी

संसद की संयुक्त समिति ने कॉरपोरेट लॉ (संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन करते हुए कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने छोटे कारोबार, स्टार्टअप, वन पर्सन कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन नियम आसान बनाने तथा प्रक्रियागत चूक के मामलों को और अधिक गैर-आपराधिक बनाने की पैरवी की है। समिति ने कुछ उल्लंघनों पर 50 हजार रुपये का निश्चित जुर्माना तय करने और छोटी कंपनियों को वस्तु या सेवाओं के रूप में सीएसआर योगदान की अनुमति देने की भी सिफारिश की है।

समिति ने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी वाले मामलों में आपराधिक कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, जबकि सामान्य प्रक्रियागत चूक पर केवल आर्थिक दंड लगाया जाए। रिपोर्ट में विदेशी कंपनियों को भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में आसानी से स्थानांतरित होने, हाइब्रिड और वर्चुअल शेयरधारक बैठकें, ई-वोटिंग तथा डिजिटल फाइलिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। समिति ने यह रिपोर्ट विभिन्न हितधारकों से मिले 900 से अधिक सुझावों पर विचार के बाद तैयार की है।

जीवन बीमा पॉलिसी बीच में छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी, संसद में सरकार ने दी जानकारी

देश में जीवन बीमा पॉलिसी समय से पहले सरेंडर करने या बीच में छोड़ने का रुझान बढ़ा है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि कुल बीमा लाभ भुगतान में सरेंडर और निकासी की हिस्सेदारी 2021-22 के 32 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 39 प्रतिशत हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अब सरेंडर और निकासी का हिस्सा मैच्योरिटी लाभ से भी अधिक हो गया है। बीमा नियामक इरडा के अनुसार, गलत उत्पाद का चयन, प्रीमियम भरने में कठिनाई, गलत बिक्री, कम जानकारी और आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव इसके प्रमुख कारण हैं।
 

राज्यसभा से एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 पास

राज्यसभा ने सोमवार को विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बावजूद सरकार ने विधेयक को सदन से मंजूरी दिला दी। यह विधेयक एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का रास्ता साफ करेगा। सरकार का कहना है कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विपक्ष ने विधेयक और सदन की कार्यवाही को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

लोकसभा में बैंककार बही सुरक्षा विधेयक और भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक पेश

सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक पेश किया। वहीं, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक पेश किया।

दोनों विधेयक उस समय सदन में पेश किए गए, जब विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही दोबारा बाधित हुई और दिन की दूसरी बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा।
 

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही स्थगित हो गई। विपक्ष के हंगामे के कारण निचले सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 

विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित

सोमवार को विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी करने और कार्यवाही में बाधा डालने के बाद लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

मानसून सत्र की रणनीति पर विपक्षी नेताओं की संसद में बैठक

राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी नेताओं की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में जारी मानसून सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार की गई। बैठक में दोनों सदनों में विपक्ष के रुख को लेकर तालमेल बनाने और आज की कार्यवाही के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करने पर चर्चा हुई।
 

A meeting of floor leaders of Opposition parties in Rajya Sabha and Lok Sabha took place at Rajya Sabha LoP's office in Parliament to work out a future strategy to be adopted during the ongoing Monsoon session.

(Source: AICC) https://t.co/YBC1q579X6 pic.twitter.com/pGZefQCVYR

— ANI (@ANI) August 3, 2026

राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू 

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को फिर शुरू हो गई। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए: सांसद सागरिका घोष

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन प्रदर्शनकारी बच्चों को माफ करने की बात कही, जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि, असल में माफी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मांगनी चाहिए।