UP: स्कूलों के फर्जी वीडियो बनाने वालों पर सरकार का एक्शन, जिलाधिकारियों को दिए निर्देश; बाढ़ को लेकर अलर्ट

चीनी को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में करीब छह महीने की जरूरत के बराबर स्टॉक मौजूद है। ऐसे में जमाखोरी या कालाबाजारी के जरिए कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में चीनी की कीमत और उपलब्धता पर नजर रखेंगे। अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। लोगों को चीनी के स्टॉक की सही जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अफवाह से बाजार में अनावश्यक दबाव न बने। जरूरत पड़ने पर चीनी मिलों को चलाने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसानों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। किसानों के भुगतान में किसी तरह की देरी न हो, इसके निर्देश दिए गए।

जलभराव पर अफसर मैदान में उतरें
प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद में जलभराव की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले इलाकों को चिह्नित कर जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाने और बंद नालों की तत्काल सफाई कराने को कहा गया। नालों पर अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। वहीं प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों की मुख्यालय स्तर से निगरानी होगी। महापौर और नगर निकाय अध्यक्षों को पार्षदों के साथ मौके पर जाकर जलभराव और सफाई व्यवस्था देखने को कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बाढ़ को लेकर सतर्क रहें डीएम
19 बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने और कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय रखने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने के साथ पका भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जहां नदी की धारा आबादी की ओर बढ़ रही है, वहां समय रहते ड्रेजिंग कराने को कहा गया। संवेदनशील स्थान पहले से चिह्नित किए जाएंगे। बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने वालों को भूमि का पट्टा देकर मुख्यमंत्री आवास योजना से घर दिलाने के निर्देश दिए।

बहराइच में पेट्रोलिंग, सीमा पर निगरानी
बहराइच में मानव-वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए गश्त बढ़ाने और सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर लगातार नजर रखने को कहा गया। तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।