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शिक्षकों की पदोन्नति पर बनी सहमति: बीएसए ने शिक्षक संगठनों के साथ की बैठक, पांच नवंबर तक जारी होगी सूची
Sun, 01 Nov 2026 02:48 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:48 PM IST
बैठक में चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान पर भी चर्चा हुई। प्रोन्नत वेतनमान के लिए कमेटी गठित की जाएगी। शिक्षकों को इसके लिए बीएसए कार्यालय में आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए।
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शिक्षकों के साथ बैठक करते बीएसए।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह के साथ विभिन्न शिक्षक संगठनों की बैठक हुई। इसमें 5 नवंबर तक ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने और 10 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध पदों के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। बैठक में इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के पद के अनुरूप वेतन देने पर भी सहमति बनी।
बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्रा.शिक्षक संघ के जिला मंत्री बृजेश दीक्षित ने बताया कि आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 150 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों की संख्या की बाध्यता को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित मानते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान पर भी चर्चा हुई। प्रोन्नत वेतनमान के लिए कमेटी गठित की जाएगी। शिक्षकों को इसके लिए बीएसए कार्यालय में आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेश खिरवार, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. महेश कांत शर्मा, यूटा जिलाध्यक्ष केके शर्मा, सुरजीत चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ ने जिलाध्यक्ष कीर्ति पाल सिंह के नेतृत्व में बीएसए डॉ. राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विजय सिंह, सचिन उपाध्याय, अशोक जादौन, प्रभाकर, स्वीटी, प्रतिका सिंह आदि उपस्थित रहे।
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बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्रा.शिक्षक संघ के जिला मंत्री बृजेश दीक्षित ने बताया कि आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 150 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों की संख्या की बाध्यता को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित मानते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान पर भी चर्चा हुई। प्रोन्नत वेतनमान के लिए कमेटी गठित की जाएगी। शिक्षकों को इसके लिए बीएसए कार्यालय में आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेश खिरवार, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. महेश कांत शर्मा, यूटा जिलाध्यक्ष केके शर्मा, सुरजीत चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ ने जिलाध्यक्ष कीर्ति पाल सिंह के नेतृत्व में बीएसए डॉ. राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विजय सिंह, सचिन उपाध्याय, अशोक जादौन, प्रभाकर, स्वीटी, प्रतिका सिंह आदि उपस्थित रहे।
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