तमिलनाडु में महिलाओं को बड़ा तोहफा: मुफ्त बस यात्रा से लेकर LPG सिलिंडर तक का एलान, कब से शुरू होगी यह योजना?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार और तीन मुफ्त कुकिंग गैस सिलिंडर देने का एलान किया है। अब महिलाएं डीलक्स, एक्सप्रेस और एलएसएस सरकारी बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगी। योजना में आय या यात्राओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।
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विस्तार
Add as a preferredतमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार करने की घोषणा की। इसके साथ ही लाभार्थियों के लिए डीलक्स और एक्सप्रेस जैसी सेवाओं को भी मुफ्त कर दिया।
मुख्यमंत्री ने क्या एलान किया?
विधानसभा में कई घोषणाएं करते हुए, विजय ने टीवीके के मुख्य चुनावी वादों को पूरा किया। उन्होंने तीन मुफ्त कुकिंग गैस सिलिंडर देने और परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा की। बता दे कि किसानों ने इस प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध किया था क्योंकि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे।
सीएम विजय ने क्या कहा?
वहीं, विजय ने नियम 110 के तहत बयान देते हुए कहा, ‘महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा 'वेत्री पयनम' का लाभ उठाने के लिए आय की सीमा या यात्राओं की संख्या जैसी कोई शर्त नहीं होगी।’ महिलाएं मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।
कब से शुरू होगी यह योजना?
उन्होंने कहा कि यह योजना 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर शुरू की जाएगी। इससे राज्य सरकार पर हर साल 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
चुनाव से पहले विजय ने क्या कहा था?
अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विजय ने 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' स्कीम का वादा किया था। इसके तहत तमिलनाडु के हर पात्र परिवार को हर साल छह मुफ्त एलपीजी सिलिंडर देने का भरोसा दिया गया था, ताकि उनके घर का खर्च कम हो सके।
विजय ने कहा, ‘इससे उन लोगों का बोझ कम होगा जो सिलिंडर लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे। सरकार ने कुकिंग गैस सिलिंडर की कीमत देने का फैसला किया है। पहले चरण में तीन मुफ्त एलपीजी सिलिंडर दिए जाएंगे और सिलिंडर की कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।’ इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया।
कितने लोगो को फायदा होगा?
इस कदम से लगभग 2.5 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों, छोटे और मध्यम किसान परिवारों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों को फायदा होगा।
विजय ने कहा, ‘इसकी तैयारी का काम शुरू हो गया है। यह योजना 2027 के पोंगल (जनवरी के मध्य) त्योहार पर शुरू की जाएगी।’ उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार इस पहल के लिए हर साल 4,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
