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आवास विकास परिषद: छिन गई कुर्सी, दफ्तर कुर्क, 'साहब' का फोन स्विच ऑफ! मानचित्र-शमन अटके, भटक रहे आवेदक

Tue, 25 Aug 2026 08:34 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 08:34 AM IST
सार
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आगरा में 29 भूस्वामियों का 8.65 करोड़ रुपये का मुआवजा न चुकाना निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता सूरज पाल को भारी पड़ गया, जिसके चलते राजस्व टीम ने उनके दफ्तर को कुर्क कर कुर्सी-मेज और पंखे तक जब्त कर लिए हैं। कार्यालय पर ताला लटकने के कारण मानचित्र जांच और शमन जैसे तमाम जरूरी काम ठप हैं तथा आवेदक परेशान होकर लौट रहे हैं।

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Office Sealed Over Dues, Executive Engineer’s Office Work Comes to a Halt
आवास विकास परिषद आगरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

आगरा में भूस्वामियों का हक मारना अधिशासी अभियंता निर्माण खंड सूरज पाल को भारी पड़ा। तीन दिन से दफ्तर कुर्क है। कुर्सी, मेज, पंखा तक छिन गए। मंगलवार को आवेदक दफ्तर पहुंचे तो मानचित्रों की जांच हो सकी न शमन पर सुनवाई। अवैध निर्माणों से लेकर विकास कार्य तक ठप रहे। उधर, अधिशासी अभियंता का फोन तक स्विच ऑफ है।
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अमर उजाला टीम ने मंगलवार को सेक्टर-16 स्थित आवास विकास परिषद में कुर्क कार्यालय की पड़ताल की। सेक्टर-3 निवासी मनोरमा गुप्ता ने बताया कि निर्माण के लिए मानचित्र पास कराना था। जानकारी के लिए दफ्तर आई, तो पता चला कि ताला बंद है। अब कोर्ट के आदेश पर ही खुलेगा।
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रश्मि ने बताया कि उन्होंने शमन के लिए आवेदन किया था, लेकिन एक्सईएन मिले न एई और जेई। घंटों इंतजार के बाद लौटना पड़ा। बता दें कि राजस्व संग्रह टीम ने दफ्तर कुर्क के साथ दफ्तर की मेज, कुर्सी, पंखा व अन्य चल संपत्तियां भी जब्त कर रखी हैं।
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एक दफ्तर कुर्क, दूसरा दफ्तर छोड़ा
राजस्व संग्रह टीम की कुर्की में खानापूर्ति के आरोप लग रहे हैं। प्राधिकरण ने आवास विकास परिषद कार्यालय को कुर्क के आदेश दिए थे। जबकि प्रशासन ने सिर्फ एक निर्माण खंड को कुर्क किया। जबकि दूसरा निर्माण खंड छोड़ दिया। सहायक आवास आयुक्त अमित कुमार का कहना है कि मामला शासन के संज्ञान में है। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में वार्ता चल रही है।


29 भूस्वामियों का 8.65 करोड़ बकाया
सिकंदरा योजना में आवास विकास परिषद ने भूमि अधिग्रहण किया था। भूस्वामियों को उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। भूअर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण ने 29 भूस्वामियों का 8.65 करोड़ रुपये की बकाया वसूली आरसी के माध्यम से जारी करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए। लेकिन सरकारी विभाग के खिलाफ वसूली को लेकर अफसर लापरवाह रहे। वसूली करने पर अवमानना नोटिस जारी हुए तो प्रशासन ने शनिवार को कुर्की की कार्रवाई की।
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